पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प आता नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांच्या या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी सात गावांतील शेतकऱ्यांकडून आलेल्या ३,००० पेक्षा अधिक हरकती व सूचना यावर प्रशासनाने सुनावण्या पूर्ण केल्या असून, आता भूसंपादनासाठी प्रत्यक्ष जमीन मोजणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हरकती आणि प्रशासनाची भूमिका
हरकतींची संख्या आणि स्वरूप:
वनपुरी, पारगाव मेमाणे, एकतपूर, कुंभारवळण, खानवडी, मुंजवडी आणि उदाचीवाडी या सात गावांतील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर हरकती व सूचना नोंदवल्या. काही शेतकरी प्रकल्पाला पूर्ण विरोध करत आहेत, तर काहींनी अधिक मोबदला, नोकऱ्या आणि पुनर्वसनाच्या मागण्या केल्या आहेत.
प्रशासनाचा प्रतिसाद:
जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. जमीन संपादनाचे ९०% भाग शासकीय ताब्यात घेऊन, १०% विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना परत देण्याची योजना आहे. “कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, प्रक्रिया पारदर्शक असेल,” असे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांनी सांगितले आहे.
भूसंपादन आणि मोबदला
मोबदल्याची मागणी:
शेतकऱ्यांनी एक एकर जमिनीला १० कोटी रुपयांचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेतही ही मागणी मांडण्यात आली आहे. काही शेतकरी मोबदला पॅकेज जाहीर केल्यावरच पुढील निर्णय घेणार असल्याचे सांगतात.
संमती व विरोधाचे प्रमाण:
प्रशासनानुसार सुमारे ६०% शेतकरी भूसंपादनास तयार आहेत, तर उर्वरित शेतकरी अजूनही विरोधात आहेत. सुपीक जमिनीच्या बदल्यात मोठ्या मोबदल्याची मागणी ही प्रमुख अडचण ठरत आहे.
मागील घटना आणि स्थानिक भावना
प्रकल्पावरील आंदोलन:
काही महिन्यांपूर्वी ड्रोन सर्व्हेवेळी गावकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला होता. पोलिस व शेतकरी यांच्यात झालेल्या चकमकीत काही जण जखमी झाले. स्थानिकांनी पोलिसांवर लाठीचार्जाचा आरोप केला, तर प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने कारवाई केल्याचे सांगितले.
स्थानिकांची चिंता:
शेतकऱ्यांना त्यांच्या सुपीक जमिनी गमावण्याची भीती आहे. काहींनी पुनर्वसन, नोकरी आणि शाश्वत मोबदल्याच्या अटी घालून प्रकल्पास संमती दर्शवली आहे.
पुढील टप्पे
मोजणी आणि पुढील प्रक्रिया:
सर्व हरकतींच्या सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष जमीन मोजणीची प्रक्रिया या महिन्यात पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानंतर भूसंपादन व मोबदला पॅकेज जाहीर होईल.
सरकारची भूमिका:
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना “सर्वोत्तम मोबदला” देण्याचे आश्वासन दिले असून, हा प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर जोडणारा ठरेल, असे सांगितले आहे.
Follow Us on
Instagram : https://www.instagram.com/janbhavnew
Youtube : https://www.youtube.com/@JanbhavNews
X Account : https://x.com/Janbhavnews