मुंबई : महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात हिंदी भाषा सक्तीची चर्चा सध्या चांगलीच गाजत आहे. राज्य सरकारने शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची घोषणा केल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एक मोठा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, म्हणजेच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, हिंदी भाषा सक्तीचे धोरण मान्य करण्यात आले होते.
उदय सामंत यांचा आरोप
उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या वेळी उद्धव ठाकरे यांनी या धोरणास मान्यता दिली होती. त्यामुळे आज विरोधी पक्ष म्हणून ते हिंदी सक्तीविरोधात आंदोलन करतात, ते केवळ राजकीय दिखावा आहे.”
त्यांनी पुढे म्हटले, “आम्ही केवळ केंद्र सरकारच्या शिफारसीनुसार आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) मार्गदर्शक तत्वांनुसार ही अंमलबजावणी करत आहोत. यामध्ये कोणतीही एकाधिकारशाही नाही, तर सर्व राज्यांच्या हिताचा विचार केला जात आहे.”
शिवसेना (UBT) आणि उद्धव ठाकरे यांचा विरोध
दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) आणि महाविकास आघाडीने या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे सांगितले, “हिंदी भाषेला आमचा विरोध नाही, पण तिची सक्ती होऊ नये, यासाठी आम्ही लढा देणार आहोत. मातृभाषा मराठीसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू.”
शिवसेना (UBT) ने ७ जुलै रोजी आझाद मैदानावर हिंदी सक्तीविरोधात मोठ्या आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. ठाकरे यांनी भाजप सरकारवर टीका करताना म्हटले, “सत्तेत असताना आणि सत्तेतून बाहेर गेल्यावर एकच भूमिका ठेवणे महत्त्वाचे असते. आम्ही मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी नेहमीच लढा दिला आहे.”
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. भाजप आणि शिंदे गटाचे नेते म्हणतात की, “हिंदी सक्तीचे मूळ बीज महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच पेरले गेले.” तर महाविकास आघाडीचे नेते हे खोडून काढतात आणि सध्याच्या सरकारवर हिंदी भाषा सक्तीचा आरोप करतात.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हिंदी भाषा सक्तीचा मुद्दा केवळ शैक्षणिक धोरणापुरता मर्यादित न राहता, तो मराठी अस्मिता आणि राज्याच्या स्वाभिमानाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे या विषयावर जनतेत मोठ्या प्रमाणावर भावना उसळू शकतात.
काय आहे हिंदी सक्ती धोरण?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP 2020) सर्व राज्यांनी विद्यार्थ्यांना मातृभाषा, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांचा अभ्यास सक्तीचा करावा, अशी शिफारस आहे. महाराष्ट्र सरकारने या शिफारसीनुसार शाळांमध्ये हिंदी शिकवणे सक्तीचे केले आहे. मात्र, यावरून विरोधकांनी सरकारवर मराठी भाषेच्या विरोधाचा आरोप केला आहे.
समाजातील प्रतिक्रिया
शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्यात या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींना हिंदी शिकण्याचा फायदा वाटतो, तर अनेकांना मराठी भाषेच्या अस्मितेला धक्का बसतो, असे वाटते. मराठी साहित्यिक, सामाजिक संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, मातृभाषेला प्राधान्य द्यावे आणि हिंदी सक्ती मागे घ्यावी.
निष्कर्ष
हिंदी भाषा सक्तीचा मुद्दा सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहे. उदय सामंत यांनी केलेल्या आरोपामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णय चर्चेत आला आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाने स्पष्टपणे हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. पुढील काळात या वादाचा शालेय शिक्षण आणि राज्याच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Follow Us on
Instagram : https://www.instagram.com/janbhavnew
Youtube : https://www.youtube.com/@JanbhavNews
X Account : https://x.com/Janbhavnews