पुण्यातील आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी परिसरात वाढत्या वाहतूक कोंडी आणि पावसाळ्यातील पाणी तुंबण्याच्या समस्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी सकाळी ६.३० वाजता हिंजवडी परिसराला भेट दिली. त्यांच्या सोबत PMRDA, MIDC, PCMC, PMC, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या भेटीत त्यांनी पायाभूत प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले, “सरकारी कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करा. कोणाच्याही दबावाखाली न येता तातडीने कारवाई करा.” त्यांनी रस्ते रुंदीकरण, उड्डाणपूल, आणि इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनात होत असलेल्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकल्पांमध्ये लक्ष्मी चौक उड्डाणपूल, शिवाजी चौक ते स्मशानभूमी सहापदरी रस्ता, आणि आयटी पार्क टप्पा १ ते ३ नवीन रस्ता यांचा समावेश आहे.
यावेळी अजित पवार यांनी मेट्रो प्रकल्पातील रॅम्पच्या बांधकामामुळे होणाऱ्या वाहतूक अडचणींबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना एका आठवड्यात पर्यायी जिना तयार करण्याचे आदेश दिले. तसेच, नैसर्गिक नाल्यांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे पावसाळ्यात पाणी तुंबते, हे देखील त्यांनी अधोरेखित केले आणि संबंधितांवर कारवाईचे निर्देश दिले.
या बैठकीत आयटी कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि हाउसिंग सोसायट्यांचे सदस्यही सहभागी झाले होते. त्यांनी वाहतूक आणि नागरी समस्यांवर उपाययोजना सुचवल्या. विशेषतः, क्रोमा मेट्रो स्टेशन परिसरातील सुधारणा, पावसाळ्यातील पाणी निचरा, आणि फेज ३ ते महालुंगे-मान रोड जोडणाऱ्या बॅकअप रोडचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच, फेज २ आणि ३ मध्ये पिक अवरमध्ये वाहतूक पोलीस वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हिंजवडीतील पायाभूत प्रकल्पांसाठी ‘सिंगल पॉइंट अथॉरिटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत विभागीय आयुक्त हे सर्व एजन्सींमध्ये समन्वय साधतील. PMRDA कडे रस्ते विकासासाठी भूसंपादनाची जबाबदारी देण्यात आली असून, MIDC ला रस्ते रुंदीकरण आणि मेट्रोला पार्किंग सुविधा विकसित करण्याचे निर्देश मिळाले आहेत.
भूसंपादन प्रक्रियेतील गोंधळामुळे गेल्या काही महिन्यांत प्रकल्प रखडले आहेत. शेतकऱ्यांनी विकास हक्क हस्तांतरणाऐवजी रोख मोबदल्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे, MIDC ने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवावा आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून तातडीने मोजणी करून घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अजित पवार यांच्या या दौऱ्यामुळे प्रशासनाने भूसंपादन आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत गती येईल, अशी अपेक्षा आहे. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि आयटी हबच्या विकासासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
Follow Us on
Instagram : https://www.instagram.com/janbhavnew
Youtube : https://www.youtube.com/@JanbhavNews
X Account : https://x.com/Janbhavnews